सेरागांव, उत्तराखंड | 21 अक्टूबर 2025
आपदा से तबाह सेरागांव में आज पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद मोर्चा संभालते हुए ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया। अधिकारियों की क्लास लगाई गई, और राहत कार्यों में तेजी के निर्देश फौरन जारी किए गए।
कार्लीगाड़ और मझेड़ा में विस्थापन की तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है—वॉडिया संस्थान और IIT रुड़की की हाई-लेवल टेक्निकल टीम अब जल्द ही जियोलॉजिकल सर्वे करेगी। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर स्थायी समाधान की रूपरेखा बनेगी।
हजारों टन मलबा मानसून से पहले हटाया जाएगा, डीएम ने स्वीकृति आदेश जारी कर नीलामी प्रक्रिया की आज ही अधिसूचना प्रकाशित करवाई। मलबा हटाने के लिए क्षेत्र चिन्हित कर पैच बनाकर कार्य युद्धस्तर पर किया जाएगा।
DM सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जब तक हर पीड़ित को राहत नहीं मिलती, अधिकारी वहीं तैनात रहेंगे। प्रभावित परिवारों को अब किराया बाजार दर पर देने की तैयारी शुरू हो गई है। मांग के बाद 4000 प्रति माह की जगह नई दरें तय होंगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पूरे प्रशासन को ‘No Excuse Mode’ में डाल दिया गया है। पंचायत विभाग की लापरवाही पर अधिकारियों की फटकार भी सुनने को मिली और लोनिवि को फंड ऑन द स्पॉट मंजूर कर दिए गए।
सेरागांव, मझेड़ा, कार्लीगाड़ जैसे क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों के पुनर्निर्माण में रफ्तार लाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। हर एक कार्य की स्वयं जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सप्ताहभर में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।
स्थानीय लोगों से फीडबैक लेकर डीएम ने मौके पर ही निर्णय लिए, ताकि हर प्रभावित तक राहत शीघ्र पहुंचे। यह साफ कर दिया गया है कि जनजीवन को सामान्य बनाना अब प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अंत में, जिलाधिकारी ने कहा—“सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
