देहरादून : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए पीएम प्रगति (प्रधानमंत्री गति शक्ति) की तर्ज पर ‘स्टेट प्रगति’ प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि जनवरी 2026 से हर माह एक निश्चित दिन राज्य एवं केंद्र सरकार की प्रमुख एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के तहत चिन्हित स्कूलों में कंप्यूटर/आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी आदि सुविधाओं को शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईएफसी/डीएफसी सहित अन्य कार्यों को मार्च 2026 तक पूरा करने को कहा तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर राज्य फंड से विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन लैबों में नवाचारी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के शिक्षकों को तैनात किया जाए, जो बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारकर उन्हें नवोन्मेषी बना सकें। शुरूआत में 10-12 स्कूलों को तैयार कर ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल विकसित किए जाएं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।
मुख्य सचिव ने प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदान की कमी दूर करने के लिए निर्देश दिए कि जहां अपना मैदान उपलब्ध नहीं है, वहां आस-पास के मैदानों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने की अपील की।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को शीघ्र पूरा करने, ऑन-सिस्टम ऑडिट तथा डे-एंड क्लोजर को 100 प्रतिशत लागू करने में तेजी लाने के निर्देश दिए।
