चमोली : सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीमावर्ती ग्राम सभाओं को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना में शामिल करने का पुरजोर अनुरोध किया है। दरअसल, इससे पूर्व चमोली भाजपा (अनु. जनजाति मोर्चा) के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज रावत ने सांसद बलूनी को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि नीति घाटी के जेलम, जुम्मा, कागा, गरपक और द्रोणागिरी जैसे महत्वपूर्ण सीमांत गांव इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। डॉ. रावत की मांग का संज्ञान लेते हुए सांसद बलूनी ने गृह मंत्री से इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु इन्हें अविलंब योजना में जोड़ने की पैरवी की है। इस सकारात्मक पहल से सीमांत ग्रामीणों में विकास की नई उम्मीद जगी है।
नीति घाटी के सीमांत गांवों को “वाइब्रेंट विलेज” योजना में शामिल करने की मांग
