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बदरीनाथ मास्टर प्लान में प्रभावितों को पहले मिलेगा हक – डीएम गौरव कुमार

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बदरीनाथ मास्टर प्लान में प्रभावितों को पहले मिलेगा हक – डीएम गौरव कुमार

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  • दुकानों और नव निर्मित परिसंपत्तियों के आवंटन पर मंथन

गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तैयार हो रही नई परिसंपत्तियों के आवंटन को लेकर प्रशासन ने स्थानीय लोगों और प्रभावितों के हितों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने धाम में हितधारकों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों, दुकानों के आवंटन और प्रभावित लोगों की समस्याओं पर चर्चा की।

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों, तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने दुकानों के आकार, स्थान, उपयोगिता और आवंटन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी देने और लोगों की शंकाओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि मास्टर प्लान से प्रभावित और स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता में रखते हुए आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। नव निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जोशीमठ के उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ट ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत तैयार परिसंपत्तियों और सुविधाओं में चरणबद्ध तरीके से शिफ्टिंग की जाएगी। लाभार्थियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही उन्हें नए स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

डीएम ने बदरीनाथ धाम में चल रहे भवनों के बाहरी स्वरूप को एकरूप देने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धाम की एकरूपता, सुंदरता और ऐतिहासिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य जल्द पूरा किया जाए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं ने मास्टर प्लान के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। डीएम ने सभी कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के साथ स्थानीय और प्रभावित लोगों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

इस दौरान एडीएम विवेक प्रकाश, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ समेत संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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